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पश्चिम बंगाल में अहम चुनाव से ठीक पहले लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस कदम को लेकर राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों ने गंभीर सवाल उठाए हैं।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, करीब 9.1 मिलियन नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जो कुल मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा है। सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया मृत और डुप्लिकेट नामों को हटाने के लिए की गई है, ताकि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके।
हालांकि, बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने नाम हटाए जाने को चुनौती दी है, लेकिन चुनाव से पहले उन्हें सूची में वापस शामिल नहीं किया जा सका।
आलोचकों का आरोप है कि इस प्रक्रिया का असर खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदायों पर पड़ा है। कुछ क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं के नाम हटाए जाने की खबर है, जिनके पास वैध दस्तावेज मौजूद थे।
इस मुद्दे ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है, क्योंकि राज्य में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच पहले से ही कड़ा मुकाबला चल रहा है। विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।
कानूनी विशेषज्ञों ने भी इस प्रक्रिया पर चिंता जताई है और इसके तरीकों को लेकर पारदर्शिता की मांग की है।
चुनाव शुरू होने के साथ ही यह मुद्दा पूरे चुनावी माहौल पर असर डाल रहा है और इससे जुड़े सवाल अभी भी बने हुए हैं, खासकर निष्पक्षता और लोकतांत्रिक भागीदारी को लेकर।
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