बंगाल बजट में 1 लाख नौकरी, महिलाओं को मुफ्त बस सेवा

पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2026-27 का अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। बजट में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कल्याण और सरकारी कर्मचारियों को राहत देने से जुड़े कई बड़े ऐलान किए गए।

सरकार ने राज्य में एक लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है। इन पदों में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए रखा जाएगा, जिससे महिला रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी का भी ऐलान किया है। इसके बाद कुल डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। यह वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।

महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जारी रखने हेतु 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को विशेष पिंक कार्ड जारी किए जाएंगे।

सरकार ने यह भी घोषणा की कि राज्य में चल रही सभी सामाजिक कल्याण योजनाएं जारी रहेंगी। साथ ही, सेवानिवृत्त पत्रकारों को हर महीने 5,000 रुपये पेंशन देने और राज्य परिवहन निगम के बस कंडक्टरों के पारिश्रमिक में वृद्धि का भी ऐलान किया गया।

विकास योजनाओं के तहत GRAMG योजना के लिए 14,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा कांथी को नया पुलिस जिला, गोपीबल्लभपुर को नया उपमंडल बनाने और राज्यभर में नए फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है।

सरकार ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी खदानों की नीलामी केंद्र सरकार की ई-ऑक्शन प्रणाली के माध्यम से कराने का फैसला भी किया है।