बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले, हर घर तिरंगा अभियान को ₹6.12 करोड़ की मंजूरी

पटना: बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक में कुल 17 एजेंडों पर फैसला लिया गया, जिनमें न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने, स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों की तैयारी और बाल संरक्षण से जुड़े अहम निर्णय शामिल हैं।

कैबिनेट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए राज्य में 19 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों में 171 नए अराजपत्रित पदों के सृजन को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे मामलों की सुनवाई तेज होगी और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सकेगा। इसके अलावा विशेष अदालतों के सुचारु संचालन के लिए 27 अतिरिक्त पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा अभियान-2026 के लिए राज्य सरकार ने ₹6.12 करोड़ की राशि मंजूर की है। इस अभियान के तहत पूरे बिहार में वंदे मातरम् थीम पर विभिन्न सांस्कृतिक और जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना है।

कैबिनेट ने राज्य के बाल गृहों और संरक्षण गृहों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का भी निर्णय लिया। इसके तहत 330 गृह रक्षकों (होमगार्ड) की तैनाती को मंजूरी दी गई है ताकि बच्चों और संवेदनशील संस्थानों की सुरक्षा बेहतर ढंग से सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रशासनिक, वित्तीय और सेवा संबंधी कई अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक दक्षता और जनहित से जुड़े कार्यक्रमों को गति मिलेगी।