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श्रीलंका सरकार ने राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड का अस्थायी नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करते हुए लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए संरचनात्मक सुधार लागू करने की योजना बनाई है।
युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने पुष्टि की है कि श्रीलंका क्रिकेट के सभी प्रशासनिक कार्य अब तत्काल प्रभाव से उसके अधीन होंगे। अधिकारियों ने बताया कि खेल में चल रही समस्याओं को सुलझाने और पारदर्शिता व बेहतर शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही एक विशेष समिति बनाई जाएगी।
देश की सबसे समृद्ध खेल संस्था श्रीलंका क्रिकेट पर वर्षों से भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप लगते रहे हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम अस्थायी है और इसका उद्देश्य व्यवस्था को स्थिर करना और लोगों का भरोसा फिर से कायम करना है।
यह फैसला बोर्ड के अध्यक्ष शम्मी सिल्वा और पूरी संचालन समिति के इस्तीफे के बाद आया है। सरकार के हस्तक्षेप के तुरंत बाद उनका पद छोड़ना क्रिकेट प्रशासन में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है।
इस घटनाक्रम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ पहले हुए विवादों को भी फिर से चर्चा में ला दिया है, जब क्रिकेट प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण श्रीलंका को कुछ समय के लिए निलंबित किया गया था।
दूसरी ओर, राष्ट्रीय टीम के हालिया प्रदर्शन ने भी दबाव बढ़ाया है, खासकर इस साल भारत के साथ सह-मेजबानी किए गए टी20 विश्व कप में टीम के शुरुआती बाहर होने के बाद आलोचना तेज हो गई थी।
सरकार ने जोर देकर कहा है कि उसका हस्तक्षेप स्थायी नहीं है और इसका मकसद केवल सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करना है। हालांकि, इस कदम ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि खेल प्रशासन में सरकारी निगरानी और स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाएगा।
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