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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में अपने चुनाव प्रचार को तेज करते हुए महिलाओं के लिए "10 गारंटी" योजना का ऐलान किया और सत्तारूढ़ पार्टी पर जमकर निशाना साधा।
कृष्णानगर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में आती है, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी।
उन्होंने वादा किया कि हर ब्लॉक में महिला पुलिस थाने बनाए जाएंगे और पुलिस बल में बड़ी संख्या में महिलाओं की भर्ती की जाएगी, ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके।
आर्थिक सहायता के तहत उन्होंने महिलाओं को हर साल 36,000 रुपये देने का वादा किया। इसके अलावा स्नातक करने वाली लड़कियों को 50,000 रुपये की मदद देने की बात कही। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की सहायता और बच्चों के पोषण के लिए अतिरिक्त धन देने की भी घोषणा की गई।
प्रधानमंत्री ने सुकन्या समृद्धि योजना का जिक्र करते हुए लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की बात कही। साथ ही मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपये तक का लोन देने का वादा किया। “लखपति दीदी” योजना के जरिए महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने की भी बात कही गई।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज देने का वादा किया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर महिलाओं के नाम पर देने की बात भी शामिल है।
इसके अलावा उन्होंने प्रशासन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। महिलाओं के खिलाफ लंबित मामलों को फिर से खोलने और दोषियों को सजा देने की बात कही गई।
प्रधानमंत्री ने सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वैध शरणार्थियों को सभी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अवैध घुसपैठियों को देश में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने यह भी वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा।
दूसरे चरण के मतदान से पहले इन घोषणाओं को महिला मतदाताओं को आकर्षित करने और चुनावी स्थिति मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
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