नई दिल्ली: सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध और सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि यह विषय देश के छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला है, इसलिए केंद्र सरकार ने शुरुआत से ही गंभीरता के साथ कार्रवाई की है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए पेपर लीक और दोबारा परीक्षा (री-एग्जाम) जैसी परिस्थितियां मानसिक और भावनात्मक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण होती हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील नहीं होती, तो विपक्ष के आरोपों को समझा जा सकता था, लेकिन वास्तविकता यह है कि सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है।

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री स्तर पर पहले ही भरोसा दिया जा चुका था कि पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और दोषियों को शीघ्र एवं कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह घोषणा हालिया फैसलों से पहले ही की जा चुकी थी।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने केवल घोषणाएं ही नहीं कीं, बल्कि जांच एजेंसियों ने पेपर लीक में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। उनके अनुसार, जिन लोगों ने पेपर लीक किया, खरीदा या बेचा और परीक्षा प्रणाली की पवित्रता को नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की गई है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना और छात्रों का विश्वास बहाल करना है। उन्होंने भरोसा जताया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।