लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी और परिषदीय स्कूलों में मिड-डे मील तैयार करने वाले रसोइयों के मानदेय में ₹1,000 प्रतिमाह की बढ़ोतरी कर दी है। अब रसोइयों को ₹2,000 के बजाय ₹3,000 मासिक मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 3.53 लाख रसोइयों को लाभ मिलने की उम्मीद है। ये रसोइये करीब 1.41 लाख परिषदीय व एडेड स्कूलों में लगभग 1.46 करोड़ विद्यार्थियों के लिए मिड-डे मील तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 

2026 में ₹1,000 की बढ़ोतरी

रसोइयों के मानदेय में इससे पहले वर्ष 2019 में बढ़ोतरी कर इसे ₹1,500 किया गया था। वर्ष 2022 में मानदेय बढ़ाकर ₹2,000 प्रतिमाह किया गया। अब 2026 में सरकार ने इसमें फिर ₹1,000 की वृद्धि करते हुए इसे ₹3,000 कर दिया है। 

इसके अलावा रसोइयों को ₹500 यूनिफॉर्म और ₹400 ग्लव्स के लिए भी दिए जाते हैं। मानदेय बढ़ाने की मांग रसोइये लंबे समय से कर रहे थे। अगस्त 2026 में इस बढ़ोतरी की तैयारी की खबरें सामने आने के बाद अब सरकार ने इस पर मंजूरी दे दी है। 

सरकार के इस निर्णय को स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाले रसोइयों के लिए आर्थिक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। शासनादेश जारी होने के बाद बढ़े हुए मानदेय के भुगतान की प्रक्रिया स्पष्ट होगी।