लखनऊ: उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने 'रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना' के प्रस्ताव पर अपनी आधिकारिक मुहर लगा दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश की 50,000 होनहार और जरूरतमंद बेटियों को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। सरकार ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है और अगले महीने के भीतर ही चयनित छात्राओं के हाथों में उनकी स्कूटी सौंप दी जाएगी।

किसे मिलेगी स्कूटी? पात्रता और मेरिट के नियम

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, इस योजना का लाभ शैक्षणिक उत्कृष्टता और सामाजिक कल्याण दोनों को ध्यान में रखकर दिया जा रहा है:

• टॉप 5 मेधावी छात्राएं: शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों, राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, संबद्ध महाविद्यालयों और स्ववित्तपोषित (Self-Financed) कॉलेजों से पास होने वाली टॉप 5 छात्राओं को मेरिट के आधार पर स्कूटी दी जाएगी।
• बिना मेरिट के सीधी पात्रता: समाज के संवेदनशील तबके को संबल देने के लिए दिव्यांगजनों, निराश्रित (अनाथ/बेसहारा) और शहीद परिवारों की बेटियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इन श्रेणियों की छात्राओं को स्कूटी पाने के लिए किसी मेरिट या न्यूनतम अंकों की बाध्यता नहीं होगी।
• आय सीमा का दायरा: योजना का लाभ केवल जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे, इसके लिए यह शर्त रखी गई है कि लाभार्थी छात्रा के परिवार की सालाना आमदनी ₹12 लाख से कम होनी चाहिए।

छात्राओं पर शून्य आर्थिक बोझ: रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, हेलमेट और पेट्रोल सब मुफ्त

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को इस तरह डिजाइन किया है कि स्कूटी मिलने पर छात्रा या उसके परिवार पर तुरंत कोई आर्थिक बोझ न पड़े। इस पूरे पैकेज में निम्नलिखित सुविधाएं शामिल हैं:

1. रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस का खर्च: गाड़ी का शुरुआती रजिस्ट्रेशन चार्ज और इंश्योरेंस (बीमा) का पूरा खर्च राज्य सरकार खुद वहन करेगी।
2. सुरक्षा किट: सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर स्कूटी के साथ एक उच्च गुणवत्ता वाला हेलमेट मुफ्त दिया जाएगा।
3. मुफ्त ईंधन: स्कूटी सौंपते समय छात्राओं को 5 लीटर पेट्रोल भी मुफ्त दिया जाएगा, ताकि वे बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपनी यात्रा शुरू कर सकें।

 एक महीने में पूरी होगी खरीद प्रक्रिया

कैबिनेट ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि स्कूटी की खरीद (Procurement) और टेंडरिंग की पूरी प्रक्रिया को अगले 30 दिनों के भीतरअंतिम रूप दिया जाए। अधिकारियों के अनुसार, अगले महीने जिला और क्षेत्रीय स्तर पर बड़े वितरण समारोह आयोजित करके बेटियों को यह बड़ा तोहफा सौंपने का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिससे उनकी कॉलेज और रोजगार की राह आसान हो सकेगी।

आगे की राह (Follow-Up): यदि आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पोर्टल के बारे में जानना चाहते हैं, या आय प्रमाण पत्र और विशेष श्रेणियों के लिए आवश्यक दस्तावेजों (Documents) की सूची देखना चाहते हैं, तो कृपया बताएं!