मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने मॉनसून के दौरान समुद्री जैव विविधता और मछलियों के प्रजनन काल को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मछली पकड़ने पर लगाए गए प्रतिबंध को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है।सरकार के इस फैसले से समुद्री संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
प्रतिबंध की अवधि बढ़ने से प्रभावित होने वाले मछुआरों को आर्थिक राहत देने के लिए राज्य सरकार ने प्रति मछुआरा 50,000 रुपये तक की सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव तैयार किया है।

इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्त विभाग के पास भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद पात्र मछुआरों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकार का कहना है कि मॉनसून के दौरान मछलियों का प्रजनन काल होता है। ऐसे समय में मछली पकड़ने पर रोक लगाने से समुद्री जीवों का संरक्षण होता है और भविष्य में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है।

हालांकि, इस अवधि में मछुआरों की आय प्रभावित होती है, जिसे देखते हुए आर्थिक सहायता देने की पहल की गई है।

यदि वित्त विभाग से प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो हजारों मछुआरा परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

सरकार का मानना है कि यह कदम एक ओर समुद्री पर्यावरण के संरक्षण में सहायक होगा, वहीं दूसरी ओर मछुआरों की आजीविका पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को भी कम करेगा।