नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट केवल विदेश यात्रा के लिए जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज है और इसे भारतीय नागरिकता का अंतिम या निर्विवाद प्रमाण नहीं माना जा सकता। मंत्रालय की इस टिप्पणी के बाद नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।

मंत्रालय के अनुसार, पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर पहचान तथा अन्य जानकारियों का सत्यापन किया जाता है। हालांकि, पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सुगम बनाना है, न कि नागरिकता का अंतिम निर्धारण करना। नागरिकता से जुड़े मामलों में सक्षम प्राधिकारी और संबंधित कानूनों के तहत अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है।

इससे पहले विभिन्न न्यायिक मामलों में अदालतें भी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को नागरिकता का ठोस और अंतिम प्रमाण मानने से इनकार कर चुकी हैं। अदालतों का कहना रहा है कि ये दस्तावेज पहचान, निवास या मतदान के अधिकार से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन अपने आप में नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि नागरिकता का निर्धारण संबंधित कानूनों, सरकारी रिकॉर्ड और निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। ऐसे में किसी एक दस्तावेज को नागरिकता का अंतिम प्रमाण मानना उचित नहीं होगा।

विदेश मंत्रालय के इस स्पष्टीकरण के बाद नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे नागरिकता से जुड़े मामलों में संबंधित कानूनी प्रावधानों और सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्धारित दस्तावेजों का ही सहारा लें। विशेषज्ञों का कहना है कि नागरिकता और पहचान से जुड़े दस्तावेजों के उद्देश्य अलग-अलग होते हैं, इसलिए इनके उपयोग और कानूनी महत्व को समझना आवश्यक है।

इस बीच, नागरिकता से संबंधित नियमों और दस्तावेजों को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति से बचा जा सके।