देश के पहाड़ी राज्यों, खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में इन प्राकृतिक आपदाओं को लेकर अहम जानकारी साझा करते हुए कहा है कि जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ मानव गतिविधियां भी पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा के जोखिम को बढ़ा रही हैं।
सरकार के मुताबिक, बदलते मौसम के कारण भारी और कम समय में होने वाली बारिश की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पहाड़ी इलाकों की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ऐसी बारिश का असर और भी गंभीर हो जाता है। अचानक अत्यधिक बारिश होने पर नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ता है, जिससे फ्लैश फ्लड की स्थिति पैदा हो सकती है।
विकास कार्यों ने बढ़ाई चिंता
विशेषज्ञों के अनुसार, पहाड़ी क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, पेड़ों की कटाई, सुरंग निर्माण और ढलानों से छेड़छाड़ जैसी गतिविधियां भी भूस्खलन और बाढ़ के खतरे को बढ़ा सकती हैं। प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था में बदलाव होने से भारी बारिश के दौरान पानी का बहाव अधिक तेज हो सकता है।
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान बादल फटने और भूस्खलन की कई घटनाओं ने बुनियादी ढांचे और आम लोगों की सुरक्षा को चुनौती दी है। सड़कों, पुलों और घरों को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ कई इलाकों में संपर्क व्यवस्था भी प्रभावित होती है।
सरकार की तैयारी पर जोर
केंद्र सरकार ने आपदा के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूर्व चेतावनी प्रणाली, मौसम की निगरानी और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया है। संवेदनशील क्षेत्रों में समय रहते अलर्ट जारी करना और स्थानीय प्रशासन को तेजी से राहत एवं बचाव के लिए तैयार रखना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ों में विकास जरूरी है, लेकिन इसे पर्यावरण और स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के बीच टिकाऊ निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता देना भविष्य में आपदाओं के नुकसान को कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है।
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