रांची में छात्रों ने तोड़ी तीन परतों वाली बैरिकेडिंग

रांची में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहा छात्र आंदोलन सोमवार को 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस की कई परतों वाली बैरिकेडिंग को पार कर दिया और विधानसभा की ओर आगे बढ़ने लगे। जगन्नाथपुर सेक्टर-2 के पास छात्रों ने पुलिस द्वारा लगाए गए तीन स्तर के बैरिकेड को पार किया।

प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से शहीद मैदान से लेकर विधानसभा की ओर जाने वाले मार्ग तक कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की गई थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्र अलग-अलग रास्तों से आगे बढ़ते दिखाई दिए। कुछ प्रदर्शनकारी जगन्नाथपुर मंदिर की ओर जाने वाले शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करते हुए भी आगे बढ़े।

प्रदर्शनकारियों के आगे बढ़ने के कारण पुलिस और प्रशासन के सामने भीड़ को नियंत्रित करने की चुनौती बढ़ गई। विधानसभा परिसर के आसपास पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत धारा 163 लागू थी।

सात बैरियर पार कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी

प्रशासन की ओर से शहीद मैदान से हाई कोर्ट क्षेत्र तक कई स्तरों पर बैरिकेड लगाए गए थे। मुख्य मार्ग पर कुल आठ बैरिकेडिंग की व्यवस्था किए जाने की जानकारी सामने आई। इसके बावजूद कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस को चकमा देकर वैकल्पिक रास्तों से आगे बढ़ते नजर आए।

बताया गया कि कुछ छात्रों ने सात तक बैरियर पार कर लिए और झारखंड हाई कोर्ट की दिशा में पहुंच गए। हालांकि, विधानसभा परिसर तक पहुंचने के रास्ते में अभी भी कई सुरक्षा अवरोध मौजूद थे।

जगन्नाथपुर मंदिर के सामने प्रवेश द्वार के पास भी बैरिकेडिंग की गई थी। इसके अलावा मंदिर के समानांतर साईं मंदिर और ऋषभ नगर की ओर जाने वाले रास्ते के पास भी सुरक्षा अवरोध लगाए गए थे। आगे जगन्नाथनगर कॉलेज के सामने और फिर झारखंड हाई कोर्ट के पास भी बैरिकेडिंग की गई थी।

तीन परत वाली बैरिकेडिंग भी नहीं रोक सकी छात्रों को

जगरनाथपुर सेक्टर-2 के पास पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए तीन परत वाली मजबूत बैरिकेडिंग की थी। इसमें सामान्य बैरिकेड के साथ कंटीले तारों जैसी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने अवरोध पार कर आगे बढ़ने में सफलता हासिल की।

छात्रों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा तक पहुंचना चाहते हैं। प्रदर्शनकारियों के अनुसार सरकार की ओर से उनकी सभी प्रमुख मांगों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए आंदोलन जारी रखना जरूरी है।

छात्रों की प्रमुख मांगों में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच, CBI जांच और कुछ परीक्षाओं को रद्द करने की मांग शामिल है।

देवेंद्र नाथ महतो भी आंदोलन में शामिल

भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी विधानसभा घेराव के कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए वह एंबुलेंस से विधानसभा की ओर रवाना हुए।

बाद में उनके सहयोगियों ने उन्हें कंधे पर उठाकर एचईसी स्थित शहीद मैदान तक पहुंचाया। आंदोलन में उनकी मौजूदगी के कारण प्रदर्शनकारियों में उत्साह देखा गया।

देवेंद्र नाथ महतो लगातार छात्रों की मांगों को लेकर सरकार के साथ बातचीत में शामिल रहे हैं। उनका कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन पर्याप्त नहीं है और सरकार को प्रमुख फैसलों को लिखित रूप में सामने रखना चाहिए।

भाजपा नेताओं को हिरासत में लिया गया

छात्र आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंचे भाजपा नेताओं और विधायकों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई नेताओं और विधायकों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई।

हिरासत में लिए गए नेताओं को खेलगांव ले जाया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने छात्रों की मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया।

वहीं, विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी थी, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं रहे।

सरकार ने न्यायिक आयोग बनाने पर जताई सहमति

छात्रों और सरकार के बीच हुई वार्ता में कुछ मुद्दों पर सहमति बनने की बात सामने आई। मंत्रियों की कमेटी ने JSSC CGL परीक्षा को रद्द करने की मांग पर कहा कि यह परीक्षा झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत हुई है, इसलिए सरकार इसे सीधे रद्द करने की स्थिति में नहीं है।

हालांकि, परीक्षा से संबंधित शिकायतों और आरोपों की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित करने पर सरकार की ओर से सहमति दी गई।

JPSC की कुछ परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति

सरकार की ओर से गठित चार मंत्रियों की कमेटी ने JPSC की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, संयुक्त सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा-2023 और संयुक्त सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा-2025 को रद्द करने पर सहमति जताई।

इसके अलावा JPSC में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रही CID जांच के तहत 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने और मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने पर भी सहमति की बात कही गई।

वित्तीय लेनदेन की ED जांच का प्रस्ताव

वार्ता के दौरान कथित वित्तीय लेनदेन से जुड़े मामलों की जांच को लेकर भी चर्चा हुई। सरकार की ओर से कहा गया कि यदि CID जांच में वित्तीय लेनदेन से संबंधित तथ्य सामने आए हैं, तो इस पहलू की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय से अनुरोध किया जाएगा।

छात्रों ने कुछ परीक्षाओं को रद्द करने और उनकी CBI जांच कराने की मांग रखी थी। इस मांग पर सरकार की ओर से परीक्षा रद्द करने के बजाय न्यायिक जांच का विकल्प सामने रखा गया।

परीक्षा सुधार के लिए विशेषज्ञ कमेटी

भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया में सुधार के लिए विशेषज्ञों की कमेटी गठित करने का प्रस्ताव भी सामने आया। इसके तहत IIT-ISM और XLRI के विशेषज्ञों से परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सुझाव लेने की बात कही गई।

सरकार की ओर से दोनों आयोगों और उनकी परीक्षा प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार के लिए विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में कार्ययोजना तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया। छात्रों की ओर से भी इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाया गया।

देवेंद्र नाथ महतो ने मांगा लिखित आश्वासन

मंत्रियों की कमेटी के साथ पहले दौर की बैठक के बाद अधिकारियों ने भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की और बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी।

महतो ने कहा कि अगर सरकार की ओर से लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों को लिखित रूप में दिया जाता है, तो सहमति बनने की संभावना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल मौखिक आश्वासन के आधार पर आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।

फिलहाल छात्रों का विधानसभा घेराव जारी है। पुलिस और प्रशासन ने विधानसभा क्षेत्र के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है, जबकि प्रदर्शनकारी अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव और छात्रों की प्रतिक्रिया पर आगे की स्थिति निर्भर करेगी।