जंतर-मंतर प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने संयम बरतने की सलाह दी

सुप्रीम कोर्ट ने संसद चलो मार्च और जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ युवाओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि यदि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश भी करें, तब भी प्रशासन का पहला प्रयास स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से नियंत्रित करना, संवाद स्थापित करना और हिंसा को रोकना होना चाहिए।

मामले की सुनवाई *मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति **जॉयमाल्या बागची* और न्यायमूर्ति *वी. मोहना* की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि युवाओं में यदि असंतोष है तो उसे केवल बल प्रयोग से नहीं बल्कि बातचीत, परामर्श और काउंसलिंग के माध्यम से दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य का अत्यधिक आक्रामक रवैया सामाजिक तनाव को बढ़ा सकता है और इससे हिंसा भड़कने का खतरा भी बढ़ जाता है।

यह मामला एक सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया कि 20 जुलाई को आयोजित *'संसद चलो मार्च'* के दौरान हिंसा भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश की गई। याचिकाकर्ता ने आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि प्रदर्शन के बाद भी कुछ लोग सार्वजनिक मंचों पर कथित रूप से भड़काऊ बयान दे रहे हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अदालत में तर्क दिया कि यदि राजधानी के उच्च सुरक्षा क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो भविष्य में अन्य राज्यों में भी इसी तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी राज्य में छात्र प्रदर्शन के दौरान हिंसा करते हैं, तो क्या सरकारों को हर बार दबाव में झुकना पड़ेगा।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर स्थिति का मूल्यांकन तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि यदि कुछ गुमराह तत्व पत्थरबाजी करते हैं, तो भी सभी प्रदर्शनकारियों को एक ही नजरिए से नहीं देखा जा सकता। न्यायालय ने कहा कि अधिकांश युवा अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखना चाहते हैं और प्रशासन को उनकी बात सुनने तथा उन्हें सही दिशा देने का प्रयास करना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रशासन को अत्यधिक सावधानी से कदम उठाने होंगे ताकि युवा हिंसा का रास्ता न अपनाएं। उन्होंने कहा कि सबसे प्रभावी तरीका यह है कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए, उनके असंतोष के कारणों को समझा जाए और संवाद के माध्यम से समाधान तलाशा जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों और कानून-प्रवर्तन एजेंसियों का प्राथमिक उद्देश्य शांतिपूर्ण प्रदर्शन सुनिश्चित करना होना चाहिए। यदि किसी प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था की चुनौती सामने आती है, तो अधिकारियों को संयम, धैर्य और संतुलित कार्रवाई के साथ स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए।

मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। अदालत की इन टिप्पणियों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।