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नई दिल्ली: NEET परीक्षा विवाद, पेपर लीक के आरोपों और देशभर में छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने एक ही दिन में तीन बड़े फैसले लेकर स्थिति को संभालने की कोशिश की है। सरकार की इस रणनीति को राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर बड़े डैमेज कंट्रोल प्लान के रूप में देखा जा रहा है।
सरकार का पहला कदम आंदोलनकारी पक्ष से संवाद स्थापित करने का रहा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात और सकारात्मक आश्वासनों के बाद अपना 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। सरकार का मानना है कि बातचीत के जरिए तनाव कम किया जा सकता है और समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।
दूसरे मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं पर सख्ती बढ़ाने का संकेत दिया। उन्होंने घोषणा की कि Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 को और प्रभावी बनाया जाएगा। प्रस्तावित बदलावों में दोषियों के लिए कड़ी सजा, अधिक जुर्माना, तय समय सीमा में जांच और मामलों के त्वरित निपटारे जैसे प्रावधान शामिल किए जाने की बात कही गई है। सरकार का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को मजबूत करना और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना है।
तीसरे बड़े फैसले के तहत केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किया। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी की जगह नरेश पाल गंगवार को नया सचिव नियुक्त किया गया। इसे शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
राजनीतिक विश्लेषण
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार अब NEET विवाद को केवल परीक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि जनभावनाओं और राजनीतिक प्रभाव वाले विषय के रूप में देख रही है। यही कारण है कि सरकार ने एक साथ संवाद, कानून में सख्ती और प्रशासनिक बदलाव—तीनों स्तरों पर कार्रवाई की है।
सरकार की कोशिश छात्रों और अभिभावकों का भरोसा दोबारा हासिल करने के साथ-साथ परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बहाल करने की भी है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सुधारों की घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे मामले में जिम्मेदारी तय कर दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई भी उतनी ही जरूरी है।
अब सभी की नजर केंद्र सरकार के अगले कदमों और इन घोषणाओं के वास्तविक क्रियान्वयन पर टिकी हुई है, क्योंकि यही तय करेगा कि NEET विवाद को लेकर पैदा हुआ विश्वास का संकट कितनी जल्दी दूर हो पाता है।
