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नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को होगा 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, भारत करेगा मेजबानी

 

नई दिल्ली। भारत 12 और 13 सितंबर को राजधानी नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। दुनिया के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समूहों में शामिल ब्रिक्स की इस बैठक पर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर दुनिया की नजरें टिकी हैं।

ब्रिक्स एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय मंच है, जहां सदस्य देश वैश्विक, राजनीतिक और आर्थिक शासन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हैं। इसके साथ ही सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और साझा हितों से जुड़े विषयों पर समन्वय स्थापित करने की दिशा में भी चर्चा होती है।

क्या है ब्रिक्स?

ब्रिक्स मूल रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग का एक मंच है। समय के साथ इसका विस्तार हुआ है और अब इसमें 11 सदस्य देश शामिल हैं। इनमें भारत, चीन और रूस के अलावा ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया शामिल हैं।

ब्रिक्स के सदस्य देश वैश्विक स्तर पर आर्थिक सहयोग, विकास, व्यापार और बहुपक्षीय व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। संगठन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना और वैश्विक संस्थाओं में विकासशील तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को प्रभावी बनाना भी है।

भारत के लिए क्यों अहम है यह सम्मेलन?

नई दिल्ली में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के शीर्ष नेता वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बदलती वैश्विक परिस्थितियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।

भारत की मेजबानी में होने वाली इस बैठक से सदस्य देशों के बीच सहयोग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका और कूटनीतिक प्रभाव को भी मजबूती मिल सकती है।

दुनिया की नजरें ब्रिक्स सम्मेलन पर

ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव के कारण इस शिखर सम्मेलन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सदस्य देशों की बड़ी आबादी, अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार में उनकी हिस्सेदारी के चलते ब्रिक्स लगातार चर्चा में रहता है।

नई दिल्ली में होने वाली बैठक में लिए जाने वाले फैसलों और जारी होने वाले संयुक्त बयानों पर दुनिया के कई देशों की नजर रहेगी। सम्मेलन के जरिए भारत एक बार फिर वैश्विक मुद्दों पर अपनी प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखने का अवसर हासिल करेगा।

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