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ताइवान की विपक्षी नेता चेंग ली-वुन ने चीन के साथ सुलह की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प जताया है। उन्होंने यह बात पूर्वी शहर नानजिंग में सुन यात-सेन की समाधि पर एक प्रतीकात्मक दौरे के दौरान कही।

कुओमिंतांग KMT की अध्यक्ष चेंग ने बुधवार को सुन यात-सेन की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यह बयान दिया। सुन यात-सेन को रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक के रूप में सम्मान दिया जाता है। चेंग ने उनके एकता, समानता और समावेशिता के आदर्शों का हवाला देते हुए ताइवान जलडमरूमध्य के दोनों ओर शांतिपूर्ण संवाद की अपील की।

चेंग ने कहा, “हमें मिलकर सुलह और एकता को बढ़ावा देना चाहिए... और क्षेत्रीय समृद्धि और शांति सुनिश्चित करनी चाहिए,” उन्होंने टकराव के बजाय संवाद पर जोर दिया।

उनका यह दौरा ऐसे समय पर हुआ है जब ताइवान और चीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। बीजिंग ने ताइवान पर सैन्य दबाव बढ़ा दिया है, जिसे वह अपना क्षेत्र मानता है। वहीं, ताइवान में राजनीतिक गतिरोध भी बना हुआ है, जहां विपक्ष के नियंत्रण वाली संसद ने 40 अरब डॉलर की रक्षा योजना को रोक दिया है।

सुन यात-सेन, जिन्होंने चीन की अंतिम साम्राज्यवादी व्यवस्था को समाप्त कर 1912 में रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की थी, एक ऐसे नेता हैं जिन्हें ताइवान और चीन दोनों में सम्मान मिलता है। ताइवान उन्हें अपने राष्ट्रपिता के रूप में मानता है, जबकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें राष्ट्रीय नायक और क्रांतिकारी नेता मानती है।

अपने भाषण में चेंग ने ताइवान की लोकतांत्रिक प्रगति को स्वीकार किया और साथ ही मार्शल लॉ के दौर का भी उल्लेख किया। उन्होंने मुख्य भूमि चीन के विकास की भी प्रशंसा करते हुए इसे “अपेक्षाओं से परे” बताया।

हालांकि, उनके इस कदम की सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी DPP ने आलोचना की है। पार्टी नेताओं का कहना है कि शांति केवल संवाद से संभव नहीं है और ताइवान की रक्षा क्षमता को मजबूत करना भी जरूरी है।

वहीं, ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने कहा है कि द्वीप का भविष्य केवल ताइवान के लोग ही तय करेंगे। हालांकि, चीन लाई से बातचीत करने से इनकार करता है और उन्हें अलगाववादी बताता है।

चेंग के इस दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम एक ओर कूटनीतिक संकेत है, तो दूसरी ओर घरेलू राजनीतिक दबावों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश भी है।

यह दौरा ताइवान के भीतर चीन के साथ संबंधों को लेकर गहरे मतभेदों को उजागर करता है, साथ ही बीजिंग की उस रणनीति को भी दर्शाता है जिसमें वह सैन्य दबाव और राजनीतिक संवाद दोनों का इस्तेमाल कर रहा है।