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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी परिसरों में सच्चाई और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने बिहार की तर्ज पर यहां भी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की घोषणा की है, जिसके तहत बूथ स्तर पर कार्यकर्ता प्रत्येक घर जाकर मतदाता सूची की विस्तार से जांच करेंगे।

इस अभियान की खासियत यह है कि इसमें फर्जी मतदाताओं, मृत व्यक्तियों के नाम और एक ही व्यक्ति के दोहरे नामों को सूची से हटाने के लिए विशेष नजर रखी जाएगी। हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची की जाँच में लगभग डेढ़ करोड़ ऐसे वोटर्स पाए गए हैं जिनके नाम ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय दोनों स्थानों की मतदाता सूचियों में दोहरी दर्जी के तहत शामिल थे। यह स्थिति मतदान पद्धति की पारदर्शिता पर गंभीर प्रभाव डालती है और चुनाव परिणामों को भी प्रभावित कर सकती है।

बीजेपी ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीमें गठित कर दी हैं, जो घर-घर जाकर मतदाता सूची की गड़बड़ियों की पहचान करेंगे और उन नामों को सुधारने या हटाने के लिए जिला निर्वाचन आयोग से समन्वय करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को यथासंभव शुद्ध बनाना है ताकि आगामी पंचायत चुनावों में किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो सके।

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इस अभियान के माध्यम से बीजेपी न केवल अपने संगठन को मजबूत बनाएगी बल्कि मतदाताओं के बीच अपनी सक्रियता और विश्वसनीयता भी बनाए रखेगी। बूथ स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता के जरिए पार्टी ने पंचायत चुनावों को विधानसभा चुनावों की तैयारी का आधार बनाया है।

बीजेपी नेताओं ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया है कि वोटर सूची में गड़बड़ी उनके इशारे पर होती है ताकि चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा सके। भाजपा का दावा है कि उनका यह अभियान ऐसी साजिशों को नाकाम कर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों को सफल बनाएगा। साथ ही पार्टी ने मतदाताओं से भी अपील की है कि वे अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच करें और किसी भी गड़बड़ी की सूचना स्थानीय कार्यकर्ता या निर्वाचन आयोग को दें।

यह पुनरीक्षण अभियान समयबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है और इसे पंचायत चुनावों से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि मतदाता सूची पूरी तरह विश्वसनीय और त्रुटिरहित हो।

इस अभियान से न केवल उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के स्तंभ मजबूत होंगे, बल्कि चुनाव प्रक्रिया में विश्वास और पारदर्शिता भी लौटेगी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए आवश्यक है।