नई दिल्ली/वाराणसी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी (काशी) के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी सड़क परियोजना को हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet Committee on Economic Affairs - CCEA) की बैठक में वाराणसी शहर को ट्रैफिक जाम से पूरी तरह मुक्त करने के लिए ₹25,446 करोड़ (लगभग ₹25,500 करोड़) की दो मेगा एलिवेटेड हाईवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी दी। इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने के बाद वाराणसी में यातायात का दबाव काफी कम होगा, सफर तेज और सुगम बनेगा। इसके साथ ही काशी के पर्यटन, व्यापार, उद्योग और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी एक बड़ा और अभूतपूर्व लाभ मिलेगा।
परियोजनाओं का पूरा ब्योरा: एक नजर में
दोनों कॉरिडोर का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य शहर के भीतर की सड़कों पर वाहनों का बोझ कम करना (Varanasi Decongestion Plan) है।
| परियोजना का नाम | लंबाई | कुल अनुमानित लागत | मुख्य विशेषता |
|---|---|---|---|
| 1. गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर | 46.039 किलोमीटर | ₹14,447.64 करोड़ | 6-लेन ग्रीनफील्ड मार्ग, केबल-स्टे ब्रिज, फुट-ओवर ब्रिज |
| 2. वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर | 43.218 किलोमीटर | ₹10,998.32 करोड़ | 6/4-लेन मार्ग, फ्लाईओवर, लूप और सर्विस रोड |
1. गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर: कनेक्टिविटी में सुधार
यह 46 किमी लंबा 6-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर NH-19 को रिंग रोड से जोड़ेगा, जो काशी विश्वनाथ धाम सहित प्रमुख घाटों तक पहुंच को आसान बनाएगा। इस परियोजना से एनएच-19 और रिंग रोड के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।
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