कानपुर: अक्सर लोग छोटी रकम के नुकसान को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कानपुर के सुधीन्द्र मिश्रा ने उपभोक्ता अधिकारों की मिसाल पेश करते हुए महज 24 रुपये की दो खाली बाम की डिब्बियों के मामले में करीब पांच वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी। आखिरकार जिला उपभोक्ता आयोग ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए मेडिकल स्टोर और बाम बनाने वाली कंपनी को जिम्मेदार ठहराया।
जानकारी के अनुसार, सुधीन्द्र मिश्रा ने एक मेडिकल स्टोर से दो बाम की डिब्बियां खरीदी थीं। प्रत्येक डिब्बी की कीमत 12 रुपये थी। घर पहुंचकर जब उन्होंने डिब्बियां खोलीं तो दोनों पूरी तरह खाली निकलीं। शिकायत के बावजूद न तो मेडिकल स्टोर ने उनकी समस्या का समाधान किया और न ही निर्माता कंपनी ने उचित कार्रवाई की। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
करीब पांच साल तक चली सुनवाई के बाद आयोग ने माना कि उपभोक्ता को दोषपूर्ण उत्पाद बेचना सेवा में कमी और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। आयोग ने मेडिकल स्टोर और निर्माता कंपनी को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए 24 रुपये की राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया। इसके अलावा मानसिक पीड़ा, असुविधा और मुकदमे के खर्च को देखते हुए 40 हजार रुपये मुआवजा देने के भी निर्देश दिए।
यह फैसला केवल एक उपभोक्ता की जीत नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण संदेश है जो छोटी राशि के नुकसान को नजरअंदाज कर देते हैं। उपभोक्ता आयोग का यह निर्णय बताता है कि वस्तु की कीमत चाहे कितनी भी कम क्यों न हो, यदि ग्राहक के साथ धोखा होता है तो उसे न्याय पाने का पूरा अधिकार है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला बाजार में गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही, यह उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी प्रकार की लापरवाही या धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करता है।
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