यह रहा एक न्यूज़-स्टाइल आर्टिकल:
नई दिल्ली, 1 जुलाई: केंद्र सरकार ने आज से देशभर में VB-G RAM G (विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन–ग्रामीण) योजना को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। इसके साथ ही MGNREGA की जगह नई व्यवस्था प्रभावी हो गई है। नई योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। सरकार ने इसके साथ संशोधित मजदूरी दरें भी लागू की हैं।
सरकार का कहना है कि इस नई योजना का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार बढ़ाना, आजीविका को मजबूत करना और गांवों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। इसके लिए वर्ष 2026-27 में रिकॉर्ड बजटीय प्रावधान किया गया है। सरकार के अनुसार, MGNREGA के तहत जारी सभी कार्य बिना रुकावट नई व्यवस्था में स्थानांतरित किए जाएंगे और मौजूदा जॉब कार्ड भी संक्रमण अवधि में मान्य रहेंगे।
नई योजना में रोजगार की अवधि बढ़ाकर 125 दिन करने के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि की गई है। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी और पलायन में कमी आएगी। हालांकि, विपक्ष और कुछ विशेषज्ञों ने योजना के क्रियान्वयन, वित्तीय व्यवस्था और राज्यों की भूमिका को लेकर सवाल भी उठाए हैं।
अब देखना होगा कि नई योजना जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या यह ग्रामीण रोजगार व आजीविका को पहले से अधिक मजबूती दे पाएगी।आपकी राय क्या है?
क्या 125 दिनों की रोजगार गारंटी ग्रामीण भारत के लिए बड़ा बदलाव साबित होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
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