मनरेगा का नया अवतार जी रामजी 1 जुलाई से लागू होगी योजना 100 की जगह 125 दिन मिलेगा रोजगार

केंद्र सरकार 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की जगह विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VB G RAM G कानून लागू करने जा रही है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस नई व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्यों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

शिवराज सिंह चौहान के अनुसार नई योजना के तहत ग्रामीण मजदूरों को अब 100 दिन की जगह 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। इसके लिए ग्राम पंचायतों सरपंचों और स्थानीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और अधिकांश राज्यों ने योजना को अधिसूचित भी कर दिया है।

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026 27 के लिए इस योजना के लिए 95692 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया है जबकि राज्यों के योगदान सहित कुल खर्च 151 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान है।

मंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था में जल संरक्षण वर्षा जल संचयन और ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि कम बारिश की स्थिति में भी खेती और पेयजल की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

उन्होंने बताया कि अल नीनो के संभावित प्रभाव को देखते हुए 111 संवेदनशील जिलों की पहचान की गई है जबकि 300 से अधिक जिलों पर नजर रखी जा रही है। ऐसे क्षेत्रों में जरूरत पड़ने पर नई योजना के तहत अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा ताकि किसी भी मजदूर को रोजगार से वंचित न रहना पड़े।