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सरकारी खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के तहत संचालित Antyodaya Anna Yojana में एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसके तहत अब राशन वितरण का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। अभी तक इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को हर महीने 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है, चाहे परिवार में सदस्यों की संख्या कम या ज्यादा हो।
नई प्रस्तावित व्यवस्था में अब परिवार के बजाय प्रत्येक सदस्य के आधार पर अनाज का वितरण किया जाएगा। इसके तहत हर व्यक्ति को प्रति माह 7 किलोग्राम खाद्यान्न देने की योजना है, लेकिन किसी भी स्थिति में एक परिवार को अधिकतम 35 किलोग्राम से ज्यादा राशन नहीं मिलेगा।
इस बदलाव का सबसे अधिक असर छोटे परिवारों पर पड़ने की संभावना है। जिन परिवारों में पांच से कम सदस्य हैं, उन्हें मौजूदा व्यवस्था की तुलना में कम राशन मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, तीन या चार सदस्य वाले परिवारों को अब उनके हिसाब से कम अनाज मिल सकता है, जबकि पहले उन्हें तय 35 किलोग्राम का लाभ मिलता था।
वहीं पांच या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवारों को इस बदलाव से ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे पहले की तरह अधिकतम 35 किलोग्राम राशन ही प्राप्त करते रहेंगे।
अधिकारियों के अनुसार, इस प्रस्ताव का उद्देश्य वितरण प्रणाली को अधिक न्यायसंगत और जरूरत आधारित बनाना है, ताकि वास्तविक लाभार्थियों तक संसाधनों का बेहतर तरीके से वितरण हो सके। हालांकि, इस बदलाव को लेकर सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर भी चर्चा शुरू हो गई है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे परिवारों की चिंता को देखते हुए।
फिलहाल यह प्रस्ताव केवल योजना में संशोधन के स्तर पर है और अंतिम निर्णय सरकार की मंजूरी के बाद ही लागू किया जाएगा। यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जाएगा।
